जिल्हा परिषदांच्या आरक्षणाबाबत 17 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

0
801
स्वरित पाटील | वऱ्हाड दूत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.आता भंडारा व गोंदिया येथीलही याचिका  हायकोर्टात दाखल झालेल्या आहेत. या संदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी राज्य शासनाने एक महिन्याची मुदत मागून घेतली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणासंदर्भात आज पुन्हा तारीख देण्यात आली असून पुढील सुनावणी  17 नोवेंबर ला ठेवण्यात आली आहे .
धुळे, नंदुरबार, वाशिम आणि अकोला या चार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी जुलै २०१९ मध्ये कार्यक्रम जाहीर झाला होता. मात्र, आरक्षण ५० टक्केहून जास्त असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. तसेच नागपूर खंडपीठातही एक याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत निवडणूक रद्द केली होती.
तसेच राज्य शासनाने आरक्षणात बदल करून निवडणूक घेण्यासाठी शपथपत्र दाखल केले होते. याशिवाय ओबीसींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण काढण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण जाहीर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. मात्र, राज्य शासन मुदतीत माहिती सादर करू शकले नाही.
त्यामुळे राज्य शासनाने काढलेला आदेश रद्द करण्याची नामुष्की आली होती. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.
मात्र, ही प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून राबवण्यात आली. त्यानंतर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ८ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. मात्र, कोरोना संकटामुळे ही सुनावणी लांबणीवर पडली.
भंडारा, व गोंदिया या जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली होती. मात्र कोरोनामुळे या दोन्ही जिल्हा परिषदांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान या जिल्ह्यांमधील आरक्षणही ५० टक्याच्या आत आणावे अशी याचिका तेथील काहींनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. ही याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयात पाठविण्यात आली आहे.
या संदर्भात  सर्वोेच्च न्यायालयात आॅनलाइन कामकाज झाले. या दोन जिल्हा परिषदांसदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी शासनाने एक महिना मुदत मागून घेतलेली आहे. त्यामुळे आता सहा जिल्हा परिषदांच्या आरक्षणासंदर्भात 17 नोव्हेंबर रोजी एकत्रित सुनावणी होणार असल्याचे याचिकाकर्ते धुळे जिल्हा परिषद माजी कृषी सभापती किरण गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
Advertisements
Previous articleबुलडाण्यात स्वाभिमानीने ठोकले महावितरण मुख्यालयाला कुलूप
Next articleकृषी क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर काळाची गरज: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here