बीपीएलचा दाखला ग्रा.प. स्तरावर मिळणार

0
169

आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांच्या पाठपुराव्याची ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतली दखल

वऱ्हाड दूत न्यूज नेटवर्क

चंद्रपूर : जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब आहेत. यापूर्वी तालुका स्तरावरील पंचायत समिती मधून मिळत होते. त्यामुळे दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. समाजातील बी. पी. एल मध्ये असणाऱ्या घटकाला होणार त्रास अधिक होत होता. छोट्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेकरिता त्यांना तालुक्यातील पंचायत समिती मधील अधिकाऱ्याच्या मागे चकरा माराव्या लागत होत्या. हि पायपीट बंद करून बी. पी. एल चा दाखला ग्रामपंचायत स्तरातून देण्याची लोकहितकारी मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली होती. त्यांनी या मागणीची दखल घेत ७ डिसेंबर २०२० रोजी अधिसूचना काढून हि मागणी मान्य केली.
दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना उदरनिर्वाह हा त्यांच्या दैनंदिन रोजगारावर अवलंबून असतो. हातावर आणून पानावर खाणारा हा वर्ग आहे.बी. पी. एल चा दाखल मिळविण्याकरिता रोजगार बुडवून ग्रामीण भागातून तालुक्यातील पंचायत समिती येथे जावे लागते. पंचायत समिती येथे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित नसल्यास त्याला बी. पी. एल चा दाखला मिळविण्याकरिता वारंवार चकरा माराव्या लागतात. यामध्ये त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे बी. पी. येत चा दाखल हा पंचायत समिती मार्फत न देता ग्रामपंचायत मार्फत दिल्यास बी. पी. एल चा धारकांना होणार त्रास बंद होईल.
त्यामुळे पूर्वी प्रमाणे बी. पी. एल चा दाखला ग्रामपंचायत स्तरातून देण्याची लोकहितकारी मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत हा निर्णय हा निर्णय घेण्यात आला.
समाजाच्या शेवटच्या घटकाला त्रास होऊ नये. महिलांवर होणारे अत्याचार बंद करण्याकरिता कडक कायदे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा. याकरिता आमदार प्रतिभाताई धानोरकर नेहमी आग्रही राहिल्या आहेत. या त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे आता बी. पी. एल धारकांची पायपीट बंद होणार आहे. समोर देखील अविरत समाजाच्या शेवटच्या वर्गासाठी काम करत राहू अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. या निर्णयाचे सर्वच स्थरातून स्वागत करण्यात येत आहे.

Advertisements
Previous articleशहर बस नागपूर मेट्रोला कनेक्ट
Next articleजिल्ह्यातील 436 महिला सरपंचपदांचे आरक्षण निश्चित

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here