जिल्हा परिषद योजना राबवण्यात अपयशी सात कोटींचा निधी पडून, महाविकास आघाडीचे धरणे

वर्‍हाडदूत न्यूज नेटवर्क
अकोला :विशेष घटक योजना व आदिवासी उपाययोजना राबवण्यात जिल्हा परिषद प्रशासन अपयशी झाल्याचे दिसून येते. तब्बत सात कोटींचा निधी तसाच पडून असून लाभार्थी लाभापासून वंचित राहत असल्याने सोमवारी, 7 मार्चरोजी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे दिले. जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत पशुंसर्वधन विभागामार्फत विशेष घटक योजना व आदिवासी उपाययोजना या योजनेमार्फत शेळी गट 10 शेळी, एक बोकूड अशा योजनांसाठी 2019-20, 2020-21 या वर्षासाठी अनुक्रमे 1 हजार 217 व 85 आणि सन 2021-22 वर्षासाठी अनुक्रमे 852 व 85 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यानुसार सर्व 2 हजार 69 व 170 लाभार्थ्यांनी त्यांचा स्वताचा हिस्सा 18 हजार 2 रुपयाचा धनादेश पशुसंवर्धन विभागाकडे जमा केला आहे. गत‍वर्षी कोरोनामुळे जनावरांचे बाजार बंद असल्याने योजनेअंतर्गत जनावर खरेदीला 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. राज्यशासनाने शेळी गटासाठी 45 हजार रुपयांऐवजी 68 हजार रुपये अनुदानात वाढ केली. त्यामुळे योजनेसाठी जिल्हा परिषदेची सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक होते. पंरतू या विषयाला सर्वसाधारण सभेत मंजूरी मिळू शकली नाही. यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी स्वारस्य दाखवले नसल्याचा आरोपही महाविकास आघाडीच्या जि.प. सदस्यांकडून होत आहे. योजना राबवण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी महाविकास आघाडीतील जिल्हा परिषद सदस्यांच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषदेसमोर धरणे देण्यात आले. यामध्ये जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल दातकर, चंद्रशेखर चिंचोळकर, अतुल पवनीकर, सम्राट डोंगरदिवे, शिवा मोहोड, गजानन पुंडकर आदींनी सहभाग घेतला.